भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माण, असोजभित्र सडक सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले राहत, उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाएको जनाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याउने, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडान गर्ने र त्यसपछि स्थायी रूपमा पक्की सडक तथा पुल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा नागरिकको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कमी हुन नदिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढीका कारण विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो । छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा तत्काल वैकल्पिक सडक तथा पुल सञ्चालनमा ल्याउने र स्थायी संरचनाको निर्माणलाई त्यसपछि अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री लम्सालले पुनर्निर्माणका क्रममा एउटै काममा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था, क्षतिको विवरण र प्राथमिकताका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले काठमाडौंमै रहेका मन्त्रालय मातहतका सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण उपलब्ध गराउन, आवश्यक योजना बनाउन, निर्माणमा सहजीकरण गर्न तथा नियमित फलोअप गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको पनि मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सार्वजनिक पूर्वाधार पुनःनिर्माणको कामसमेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । छलफलमा सहभागी नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले घर निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षणलगायतका आश्वासन दिँदै हिँडेको भन्दै त्यस्ता संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि पीडित छुट्न नदिने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिले तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

१३ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा
यसैबीच, गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कुल १३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ५४ हजार ६०६ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा १० अर्ब ८ करोड ४३ लाख ८ हजार ५१७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, दुई वटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ३६ लाख १२ हजार ५९६ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको जनाइएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ ।

१ हजार ३ सय ९५ शव फेला
भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिको खोजी तथा उद्धार कार्यसमेत जारी छ । सोमबार साँझ ५ बजेसम्म विभिन्न जिल्लाबाट १ हजार ३ सय ९५ जनाको शव फेला परेको छ । फेला परेका शवमध्ये रसुवामा १ सय ८९, नुवाकोटमा २ सय २, धादिङमा ७१, चितवनमा ३ सय ६४, गोरखामा ७७, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जनाको शव फेला परेको छ ।

शवको पहिचानका लागि मृतक तथा आफन्तको डीएनए नमुना संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हालसम्म मृतकका १ हजार २ सय ८६ तथा आफन्तका १ हजार ८ सय ६१ गरी कुल ३ हजार १ सय ४७ वटा डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ । फेला परेका शवमध्ये आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म १ हजार २ सय ३० शव व्यवस्थापन गरिएको जनाइएको छ । पहिचान हुन बाँकी १ हजार ३ सय ५४ शवको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ । बाढीमा बेपत्ता भएका ४ हजार ८९ जनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ । उद्धार गरिएका तथा प्रभावित व्यक्तिमध्ये विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७ सय ८१ जनालाई राखिएको जनाइएको छ ।

नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन प्रहरीको निरन्तर सक्रियता
बाढीले नदी तटीय क्षेत्रका बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापनाको कामलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । बाढीपछि घरमा थुप्रिएको ढुंगा, माटो, बालुवा तथा भवनका भग्नावशेष हटाउने, घर सफा गर्ने, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थालगायत सार्वजनिक महत्वका भवनमा जम्मा भएको माटो तथा भग्नावशेष हटाएर पुनःसञ्चालनमा ल्याउने कामलाई प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्थानीय तह, स्थानीय बासिन्दा तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन प्रहरी थप सक्रिय भएर परिचालित भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पीडितका घर सफा गर्ने, भग्नावशेषबाट भेटिएका धनमाल सम्बन्धित धनीलाई बुझाउने, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा थुप्रिएको ढुंगामाटो हटाउने लगायतका काममा प्रहरी अहोरात्र खटिएको छ। विपद्बाट सिर्जित मनोवैज्ञानिक त्रासलाई समेत ध्यानमा राख्दै नागरिकलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन प्रहरीले प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । बाढीले घर, परिवार र सम्पत्ति गुमाएका नागरिकमा मानसिक तनाव तथा त्रास उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवासमेत प्रदान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षामा विशेष ध्यान
समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक प्रहरी शाखामार्फत स्थानीय समुदाय, महिला, बालबालिका, युवा, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ । होल्डिङ सेन्टर तथा अन्य प्रभावित स्थानमा महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध हुन सक्ने दुर्व्यवहार, हिंसा तथा अन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीले थप संवेदनशील भएर काम गरिरहेको जनाएको छ । उद्धार गरिएका नागरिकलाई राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित रूपमा काम भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १ सय ९६ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरी ४७ हजार ७ सय ७४ जना लाभान्वित भएका छन् ।विपद्पछिको व्यवस्थापनका लागि प्रहरीले ‘T2T (Timure to Triveni) Operation’ समेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रहरीको सहयोगले प्रभावितमा बढ्दैछ हौसला
विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिक अझै पनि त्रास र चिन्तामा छन्। घरबार गुमाएका तथा घरमा माटो, ढुंगा र बालुवा थुप्रिएका नागरिक आफ्नै घरको भग्नावशेष पन्छाउँदै सामान्य जीवनमा फर्किने प्रयासमा छन् । एक स्थानीय महिलाका अनुसार बाढीले धेरै घर बगाएको र कतिपय घर माटोले पुरिएका छन् । घर खोतल्ने र सरसफाइ गर्ने क्रममा प्रहरी आएर हिलो पन्छाउन तथा सामान सार्न सहयोग गरेपछि काम केही सहज भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीसँग मिलेर काम गर्दा छिटो पनि हुने रहेछ।”

विपद्पछिको कठिन परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीको निरन्तर उपस्थितिले प्रभावित नागरिकमा हौसला थपेको छ । उद्धार, राहत र खोजी कार्यसँगै घर तथा सार्वजनिक संरचनाको सरसफाइ, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनामा समेत प्रहरी सक्रिय भएपछि प्रभावित नागरिकले केही राहत महसुस गरेका छन् । सरकारले एकातिर तत्कालीन राहत, उद्धार र खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सडक, पुल, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित गर्दै भौतिक संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने चुनौतीबीच सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र समुदायबीचको समन्वयलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।