भर्ना शुल्कमा अनियमितताबारे शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयसँग संवाद गर्ने

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार एवं सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको हो ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरु तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने संघारमा विद्यार्थी भर्ना र मापदण्ड विपरीत शुल्कबारे देखिएको अन्योल, वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर र आगामी रणनीति बनाउन छलफल आयोजना गरिएको हो । विद्यार्थी भर्ना शुल्कमा अनियमितता र निजी विद्यालयबाट भइरहेको पछिल्ला गतिविधिलगायत विषयमा छलफल गरी अगाडिको बाटो पहिल्याउन जनप्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा बोलाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा हुने छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डंगोल, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जन, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष सहभागी हुँदैछन् । साथै, गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको पनि उपस्थिति रहनेछ ।

केही संस्थागत विद्यालयहरुले कानून विपरीत शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो बढेपछि गैरकानूनीरुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयले हालै निर्देशन दिएको थियो ।

संघीय सरकारले विद्यालयहरुलाई वैशाख १५ बाट विद्यालय भर्ना थाल्न र वैशाख २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरुले वैशाख ११ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान सुरु गर्न र वैशाख १५ गतेदेखि नियमितरुपमा पठनपाठन सञ्चालन गराउन निर्देशन दिएका थिए ।न्युज२४ दैनिकबाट