काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेकाे आन्दाेलनकाे जाँचबुझका लागि गठिन आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो जानकारी दिएको हो। आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिनेसमेतका कार्यादेश छ।
‘आयोगबाट सो कार्यादेशबमोजिम रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०६/०९ गते जारी विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ।’ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले २०८२ असोज ९ गतेदेखि कार्य थालेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको आयोगको सदस्यमा शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्।

प्रतिक्रिया