ओली र लेखकलाई बयानका लागि बाेलाउँदै छानबिन आयोग

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ। भदौ २३ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएको दमनको विषयमा उनीहरूलाई बयान लिन लागिएको हो।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकलाई बयानमा बोलाउन पत्राचार गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। ‘केही दिन लाग्छ होला, अहिले प्रहरी र निजामती कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिरहेका छौं। उहाँहरूको बयान सकिएपछि बयानमा बोलाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो। जेनजीका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले एमाले अध्यक्ष ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि आयोगले ओली–लेखकलाई बयानमा आउन पत्रचार गर्ने तयारी गरेको हो।

जेनजी प्रदर्शनको पहिलो दिन भदौ २३ मा २२ जनाको ज्यान जाने गरी गोली चलाउनु कानुनसम्मत भए/नभएको विषयमा उनीहरूसँग बयान लिन लागिएको हो। जेनजी युवाहरूका केही समूहले सरकारसँग ओली र लेखकलाई कहिले बयानमा ल्याउने भन्ने प्रश्न गरिरहेपछि आयोगले पत्राचार गर्न लागेको हो। आयोगका संयोजक पूर्वन्यायाधीश कार्कीले पनि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा त्यसको संकेत गरेका छन्। आयोगका अधिकारीहरूले ओली र लेखकलाई बयानमा ल्याउने भन्दै सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ताहरू दिइरहेका छन्।

असोज ९ देखि काम सुरु गरेको आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगको समयसीमा पुस ९ मा सकिनेछ। मंसिर ९ मा दुई महिना पुग्न लाग्दा आयोगका अधिकारीहरू एक पटक देशदौडाहा गरेर काठमाडौं फर्किसकेका छन्। आयोगले नक्खु कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, जेलर सत्यराज जोशी र आन्दोलनमा खटिएका दुई प्रहरी अधिकृतको बयान लिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै कार्की नेतृत्वको आयोगलाई ‘नमान्ने’ घोषणा गरेका छन्। यो घोषणापछि ओली कार्यकर्ताको कडा सुरक्षा घेरामा बस्दै आएका छन्।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र प्रदर्शनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी सरकारी संरचना, निजी सम्पत्तिमा पनि आगजनी र तोडफोड भएको थियो। आयोगले तोडफोड र आगजनीको पनि विवरण संकलन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनेछ।नागरिक दैनिकबाट