काठमाडौँ । नेपाल प्रेस युनियनले निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमार्फत नेपाल प्रेस युनियनका सबै प्रदेश, जिल्ला शाखाहरू तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्दा निजी मिडियामा पर्ने असरका बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम ७ दिनभित्र आयोजना गरी प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक सङ्कट निम्त्याउने, रोजगारी गुम्ने, सञ्चारगृह बन्द हुने तथा सूचनाको बहुलता घट्ने जोखिम रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए ।
साथै, छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन २०८२ चैत ३० गतेभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया