स्थानीय तहको संख्या घटाइने, नगरपालिका थपिँदै

काठमाडौं । सरकारले संविधानले तोकेकै आधारमा संघीय संरचनाको पुनर्संरचना अभ्यास सुरु गरेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक दशकपछि सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाको संख्या र सीमानाको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ जारी गरी स्थानीय तहको संरचनामा आवश्यक संशोधन गर्न स्पष्ट आधार, प्रक्रिया र मूल्यांकन प्रणाली निर्धारण गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी कार्यालय प्रमुख, मालपोत कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सदस्य रहेको समितिलाई अधिकार दिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशन भएलगत्तै स्थानीय तह पुनर्संरचनाको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र उनले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीले लिएको नीतिअनुसार प्रदेश सरकारले मानेको खण्डमा स्थानीय तहको संख्या ५ सयभन्दा तल हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार विकासका सूचकहरूको मूल्यांकन गरी स्थानीयस्तरमा अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलनसमेत गरेर स्तरीकृत भएका गाउँपालिकाहरूलाई एकीकरण गरेर नगरपालिका बनाइने भएको छ । सरकारले नगरपालिकाको वर्गीकरण गरी गाउँपालिकाबाट स्तरीकृत भएका नगरपालिकाहरूमा निश्चित अवधिका लागि कर छुट तथा विकास बजेटको विशेष व्यवस्था गर्ने गरी नगरपालिका बनाउने सम्भावना बढेको छ ।

२०७३ सालको स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि देशभर ७५३ स्थानीय तह कायम भए पनि जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सहजताका दृष्टिले कतिपय स्थानमा पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । गएको २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अगाडि सारेको एजेन्डाअनुसार नै नयाँ मापदण्डमार्फत स्थानीय तह पुनर्संरचना तयारी गरेको हो ।

शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा मापदण्ड प्रकाशन गरी सबै स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई समेत संघीय मामिला मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश कट्टेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार अब स्थानीय तह वा वडाको संख्या थप्ने, घटाउने, सीमाना हेरफेर गर्ने, एक स्थानीय तहलाई अर्कोमा गाभ्ने वा नगरपालिकाको वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने विषयविज्ञ टोली र प्रदेशलाई अधिकार दिइएको छ । अबको वर्गीकरण तथा एकीकरण राजनीतिक निर्णयका आधारमा नभै निश्चित अध्ययन, तथ्यांक र मापदण्डका आधारमा मात्र अघि बढाइने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए ।राजधानी दैनिकबाट