मेलम्चीको मुहानमा अवरोधः खानेपानी मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीचको छलफल निष्कर्षविहीन

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले राखेको मागमा सोमबार पनि छलफल भएको छ ।

तीन दिनदेखि जारी वार्ता निश्कर्षविहीन भएको हो । यद्यपि, मेलम्ची आयोजना र यससँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा भएका गतिविधि अध्ययन गरेर वास्तविक प्रतिवेदन तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार महाशाखा तयार भएको छ । यसमा पनि संघर्ष समितिले सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नुपर्ने भनेको छ भने खानेपानी मन्त्रालय र आयोजनाले सहसचिवस्तरको नेतृत्व हुने भनेपछि निर्णय टुंगिएको छैन ।

स्थानीय संघर्ष समितिले राखेका अन्य ६ वटा मुख्य मागमा कुनै निश्कर्ष निस्कन सकेन । स्थानीयको तर्फबाट बैठकमा सहभागी सञ्चारकर्मीसमेत रहेका विष्णु खड्काले दिएको जानकारीअनुसार छलफल जारी राख्ने सहमति भएको छ ।

मुख्य ६ वटा बुँदामा मन्त्रालयमा छलफल भएको खड्काले बताए । उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सरोकारवाला सरकारी निकाय हेलम्बुवासीको माग पूरा गर्न गम्भीर रहेको पाइएको छ। तर, कुनै निर्णय नहुनु दुःखद् हो ।’

मेलम्ची, क्युल, अम्बाथाङ, मेलम्चीघ्याङ सडक कालोपत्रे गर्न २५ करोड पहिला विनियोजन भएको थियो । तर, संघर्ष समितिले एक अर्ब रुपैयाँ बनाएर बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हालसम्म गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, काठमाडौंमा पानी लगेपछि पानी र संकलन भएको रकमको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरि स्थानीय प्रभावित क्षेत्रले पाउने २५ प्रतिशत महसुल सुनिश्चित गरिनुपर्ने, मेलम्ची बाढीले ध्वस्त हेलम्बु र मेलम्चीवासीको नदी किनारको निजी जमिन नापजाँचमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग छलफलमा राखिएको छ ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) र आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई नियममा तोकिएअनुसार कोटा दिएर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने र बिगतमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएअनुरुप जग्गा भाडावाला र स्थानीय भेन्डर्सको रकम यथाशीघ्र वितरण गर्नुपर्ने माग पनि छलफलमा उठेको छ । यद्यपि, यी कुनै बुँदामा सहमति जुटेको छैन ।

२१ असोज ०८१ मा भएको सहमतिबाट पछि हटेर स्थानीय प्रभावितलाई सरकारले अन्याय गरेको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए । २० कार्तिकदेखि मेलम्ची खानेपानीको मुहान खोलातिर फर्काइएको छ । यता, उपत्यकामा भने पिउने पानीको अभाव भएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट