बागमती प्रदेश र बेथानचोक गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा पालिकाकै पहिलो बेली ब्रिज निर्माण

बेथानचोक । बागमती प्रदेश सरकार र बेथानचोक गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं. १ च्याम्राङबेसीस्थित च्याम्राङबेसी–झिङ्गे सडक खण्डमा गाउँपालिकाकै पहिलो बेली ब्रिज निर्माण सम्पन्न भएको छ । करिब १ करोड ७० लाखको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त बेली ब्रिजको एक विशेष कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको हो ।

वर्षौंदेखि स्थानीयवासीले भोग्दै आएको आवागमन समस्यालाई मध्यनजर गर्दै निर्माण गरिएको बेली ब्रिज सञ्चालनमा आएपछि सुकुमफेदी, च्याम्राङबेसी, झिङ्गेलगायत आसपासका क्षेत्रका नागरिकहरू प्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी वर्षायाममा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा आवतजावतमा हुने कठिनाइ अब अन्त्य हुने विश्वास स्थानीयले व्यक्त गरेका छन् ।

बेली ब्रिज उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै बेथानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू स्थानीय जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै यस पुलले सुकुमफेदी–झिङ्गे क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत पुर्‍याउने बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाले सडक, पुल, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी विकासका कार्यहरू अगाडि बढाइरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष अधिकारीले बागमती प्रदेश सरकारको सहयोग तथा गाउँपालिकाको प्रतिबद्धताका कारण उक्त महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्भव भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि आवश्यक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तारा राना तिमल्सिना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी, इन्जिनियर ज्ञानप्रसाद तिमल्सिना, वडा नं. १ का अध्यक्ष मधुसूदन तिमल्सिना लगायत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

स्थानीयवासीहरूले पुल निर्माणसँगै यातायात पहुँचमा सुधार आउने, कृषि उत्पादनको बजारीकरण सहज हुने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सुविधा पुग्ने बताएका छन् । पुल सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ ।

बेथानचोक गाउँपालिकामा निर्माण भएको यस बेली ब्रिजलाई स्थानीय विकास र पूर्वाधार विस्तारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय तथा लागत साझेदारीको उदाहरणका रूपमा रहेको यो परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।