चार महिनामै कालो चश्मा हट्दा-बालेनले के देखे, जनताले के देखे ?

• शिशिर भण्डारी

भूमिका:
चार महिना कुनै पनि सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त समय होइन । तर चार महिना दाबी र धरातलबीचको दूरी देख्न पर्याप्त समय भने अवश्य हो । चार महिनाअघि बालेन्द्र शाह सिंहदरबार छिर्दा उनीसँग प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मात्र थिएन, जनताको एउटा ठूलो अपेक्षा पनि थियो—पुराना दलको ठाउँमा नयाँ राजनीति, पुरानो संस्कारको ठाउँमा नयाँ संस्कार र भाषणको ठाउँमा परिणाम । पुराना दल असफल भए । पुराना नेता भ्रष्ट भए । पुरानो व्यवस्था काम लागेन । प्रशासन निकम्मा भयो । राजनीति फोहोर भयो । अब नयाँ मान्छे आयो भने सबै बदलिन्छ—यही विश्वासले बालेनलाई सिंहदरबार पुर्‍यायो । तर सिंहदरबार छिरेपछि विस्तारै बुझिँदो रहेछ—महानगरको सडकमा फोहोर उठाएजस्तो देश चलाउन सकिँदैन । देश चलाउन पैसा चाहिन्छ, राजस्व चाहिन्छ, उत्पादन चाहिन्छ, कर्मचारी चाहिन्छ, संसद् चाहिन्छ, कूटनीति चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ, न्यायालय चाहिन्छ, छिमेकी चाहिन्छ, विदेशी सहायता र लगानी चाहिन्छ । र यी सबैभन्दा माथि चाहिन्छ—राजनीतिक धैर्य, संयम, निर्णय क्षमता र त्यसको परिणाम बोक्ने परिपक्वता । सायद चार महिनाको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।

लोकप्रियताको उचाइबाट शासनको धरातलमा:
सत्ता बाहिरबाट हेर्दा सरल देखिन्छ । ‘यो गलत छ । त्यो भ्रष्ट छ । पुराना सबै खराब छन् । म आएँ भने सबै ठीक गर्छु ।’ तर सरकार चलाउन थालेपछि एउटै फाइलमा दसवटा मन्त्रालय जोडिएका हुन्छन् । एउटा निर्णयमा बजेट, कानुन, प्रशासन, अर्थतन्त्र, कूटनीति र राजनीतिक परिणाम एकैचोटि जोडिएका हुन्छन् । त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ—लोकप्रियता र शासन क्षमता एउटै कुरा रहेनछ । सामाजिक सञ्जालको भीड र राज्यको जिम्मेवारी एउटै रहेनछ । लोकप्रियता जनमत बनाउन उपयोगी हुन्छ । तर शासन चलाउन संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । चार महिनामा बालेनले सबै कुरा बदल्न नसक्नु असफलता होइन । कसैले चार महिनामै देश बदल्छ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि यथार्थ होइन । तर चार महिनामा सरकारको दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैली देखिन थाल्नुपर्छ । जनताले चमत्कार मागेका होइनन् । उनीहरूले चमत्कारको दाबी नगरी काम गर्ने सरकार खोजेका हुन् । महानगरको कमान्ड र सिंहदरबारको स्टेयरिङ एउटै होइन । यहाँ ब्रेक नलागे सडक मात्र होइन, राज्य नै ठोक्किन सक्छ ।

प्रोटोकलको पहाड र कूटनीतिक यथार्थ:
प्रधानमन्त्री बनेपछि विदेशी कूटनीतिज्ञसँग प्रत्यक्ष भेटघाटको प्रोटोकललाई लिएर बालेन नेतृत्वले सुरुवाती चरणमा कडा शैली अपनाएको चर्चा भयो । तर पछि भारतीय र चिनियाँ राजदूतसँग सिंहदरबारमा भेटघाट भयो । भेट्नु गलत होइन । बरु प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण साझेदार मुलुकका प्रतिनिधिसँग नियमित संवाद गर्नु आवश्यक नै हो । त्यसैले यहाँ सन्दर्भ भेट्नुमा होइन । सन्दर्भ हो—हिजो व्यवहारिक कूटनीतिक आवश्यकतालाई व्यक्तिगत अडानजस्तो देखाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? र आज व्यवहारिक आवश्यकताले त्यसलाई बदल्नुपर्दा त्यसको कारण जनतालाई किन स्पष्ट गरिएन ? भन्ने हो । नेपाल महासागरको बीचमा एक्लै तैरिएको टापु होइन । दुई विशाल छिमेकीबीचको मुलुक हो । व्यापार, ऊर्जा, रोजगारी, पर्यटन, सहायता, लगानी र सुरक्षा—सबैमा बाह्य सम्बन्ध जोडिन्छ । त्यसैले विदेश नीति ‘म कसैलाई भेट्दिनँ’ भन्ने व्यक्तिगत अडानले चल्दैन । कूटनीतिक ढोका बन्द गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान बढ्दैन । कहिलेकाहीँ ढोका खोलेरै राष्ट्रिय हित जोगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले कसलाई भेट्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर व्यक्तिगत अहंकारले होइन—नेपालको हितले दिनुपर्छ । सायद चार महिनापछि कालो चश्माबाट बाहिर हेर्दा संसार अलि ठूलो देखिएको हो की ?

छिमेकीका उच्च अधिकारी र राजदूत बीचको पाठ:
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय भेटघाटको तहलाई लिएर देखिएको असहजताले एउटा सामान्य सत्य सम्झाउँछ—सानो मुलुकको कूटनीतिमा व्यक्तिगत प्रोटोकल र राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन अनिवार्य हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठा एउटा कुरा हो । राष्ट्रको कूटनीतिक आवश्यकता अर्को कुरा । मेरो विचारमा राज्यले दोस्रो रोज्नुपर्छ । सिंहदरबारमा ‘कसलाई भेट्ने ?’ भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको होइन, नेपालको रणनीतिक आवश्यकताको प्रश्न हो । नत्र यस्तो दिन आउन सक्छ—प्रोटोकलको रक्षा गर्न बनाएको पर्खालले अन्ततः आफ्नै सरकारलाई बाहिरको संसार हेर्न रोकिदिन्छ ।

दुईतिहाइको सरकारमा ‘म एक्लिएँ’ भन्ने मनोविज्ञान:
झण्डै दुई तिहाइको जनादेश पाएको सरकारको प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई एक्लिएको अनुभूति सार्वजनिक गर्नु आफैंमा राजनीतिक मनोविज्ञानको विषय हो । सरकारसँग बहुमत छ । संसद् छ । राज्य संयन्त्र छ । बजेट छ । आफ्नै राजनीतिक शक्ति छ । तर नेतृत्वले आफूलाई एक्लो महसुस गर्छ र सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताको समर्थन खोज्छ भने समस्या विपक्षीमा मात्र खोजेर पुग्दैन । आफू राजनीतिक व्यवस्थापनमा कहाँ चुकियो ? भनेर पनि हेर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल शक्ति हो । जनमत निर्माण गर्ने माध्यम पनि हो । तर सामाजिक सञ्जालबाट शासन चल्दैन । जनतालाई प्रत्येक निर्णयमा ‘मलाई साथ दिनुस्’ भन्नु लोकतान्त्रिक सहभागिता होइन । जनमतलाई शासनको विकल्प बनाइयो भने लोकतन्त्र सरकारबाट कमेन्ट सेक्सनतिर सर्न सक्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, प्रधानमन्त्री बालेनलाई दुईतिहाइले पनि एक्लोपन हटाएन भने समस्या केवल कुर्सीमा होइन, कुर्सी सम्हाल्ने तरिकामा पनि हुन सक्छ ।

“कसैले चार महिनामै देश बदल्छ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि यथार्थ होइन । तर चार महिनामा सरकारको दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैली देखिन थाल्नुपर्छ । जनताले चमत्कारको दाबी नगरी काम गर्ने सरकार खोजेका हुन् । महानगरको कमान्ड र सिंहदरबारको स्टेयरिङ एउटै होइन । यहाँ ब्रेक नलागे सडक मात्र होइन, राज्य नै ठोक्किन सक्छ ।”

नयाँ राजनीति कि नयाँ अराजकता ?
बालेनको उदय केवल एउटा व्यक्तिको उदय थिएन । यो पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति थियो । जनताले नयाँ अनुहार खोजे । नयाँ भाषा खोजे । नयाँ संस्कार खोजे । तर अब प्रश्न उठेको छ—हामीले नयाँ राजनीति खोजेका थियौँ कि नयाँ अनुहार मात्र ? संसद् कानुन बनाउने ठाउँ हो । नीति बनाउने ठाउँ हो । सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ हो । राज्यका संस्थालाई जवाफदेही बनाउने ठाउँ हो । तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने कतिपय राजनीतिक प्रस्तुति हेर्दा संसद् कहिलेकाहीँ नीति निर्माणको थलोभन्दा भाइरल भिडियो उत्पादन गर्ने स्टुडियो जस्तो देखिन्छ । न त शब्दमा संयम, न व्यवहारमा शालीनता, न असहमतिमा संस्कार । कहिले गाली, कहिले धम्की, कहिले आरोप, कहिले सार्वजनिक घोषणा—अनि भिडियो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा राख्ने, समर्थकको ताली खाने र भ्यूजको उत्सव मनाउने । यो नयाँ राजनीति हो कि अराजकताको नयाँ संस्करण ? राजनीतिक आक्रोशलाई क्रान्ति ठान्ने रोग नयाँ होइन । तर नयाँ राजनीतिले पनि त्यही रोग दोहोर्‍यायो भने ‘नयाँ’ शब्दको अर्थ के रह्यो ? पुराना नेताले संसद्को गरिमा बेचेर सत्ता कमाए भने नयाँले त्यही गरिमा बेचेर भ्यूज कमाउन थाले भने फरक के रह्यो ?

माननीय कि ‘हाननीय’ ?
सांसद व्यक्तिगत झगडाको प्रतिनिधि होइन । सांसद राज्यको संस्थागत प्रतिनिधि हो । उसको एउटा शब्दले संसद्को गरिमा देखाउँछ । उसको व्यवहारले राजनीतिक संस्कार देखाउँछ । जब सांसद सामाजिक सञ्जालको भीडको भाषामा बोल्न थाल्छ, जब तर्कभन्दा उत्तेजना, तथ्यभन्दा आरोप, कानुनभन्दा धम्की र संवादभन्दा गाली ठूलो हुन थाल्छ, तब प्रश्न उठ्छ— जनताले माननीय चुनेका हुन् कि सामाजिक सञ्जालको झुण्ड ? सांसद हुनु भनेको आफूलाई झन् बढी नियन्त्रण गर्न सक्नु हो । माननीय पदमा पुगेपछि थुतुनो खुला राख्ने होइन, विवेक खुला राख्ने हो । नत्र ‘माननीय’ शब्दको ठाउँमा ‘हाननीय’ र ‘दयनिय’ भन्ने व्यंग्य नै बलियो हुँदै जान्छ । यो कुनै व्यक्तिको मानसिकता वा चरित्रमाथिको टिप्पणी होइन । यो राजनीतिक आचरण र संस्थागत मर्यादामाथिको प्रश्न हो ।

संसद् प्रश्न गर्ने ठाउँ हो, सार्वजनिक जुहारीको अखडा होइन:
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनार र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीच भएको तीखो विवादले यही प्रश्नलाई थप अगाडि ल्याएको छ । प्रहरी खरिदमा अनियमितता छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु सांसदको अधिकार हो । प्रहरी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनु संसदीय निगरानीको स्वाभाविक हिस्सा हो । तर आरोप, प्रमाण र प्रक्रिया तीनवटाको सम्बन्ध छुट्न हुँदैन । अर्कोतर्फ प्रहरी नेतृत्वले संसदीय निगरानीलाई व्यक्तिगत अपमान ठानेर उम्किन पनि मिल्दैन । लोकतन्त्रमा संस्था ठूलो हुन्छ, व्यक्ति होइन ।संसद्ले प्रहरीलाई प्रश्न गर्छ । प्रहरीले कानुनअनुसार जवाफ दिन्छ । तर दुवैको भाषा संस्थागत हुनुपर्छ ।

प्रहरी राजनीतिक दल होइन । सांसद प्रहरी अधिकारी होइन । मन्त्री अभियोजनकर्ता होइन । न्यायाधीश राजनीतिक कार्यकर्ता होइन । सबैको भूमिका अलग छ । भ्रष्टाचार खोज्ने नाममा संसद् आफैं जुहारीघर बन्यो भने चोर खोज्न निस्केको टोलीले बाटोमै आफ्नो जुत्ता हराएजस्तो भएन र ? राज्य चलाउने संस्कारको पहिलो नियम हुनुपर्छ—असहमति राख, तर संस्था नजलाऊ । प्रश्न गर, तर व्यक्तिगत अपमान नगर । जवाफ देऊ, तर संस्थालाई व्यक्तिगत लडाइँको मैदान नबनाऊ । नत्र पुरानो राजनीतिक संस्कार हटाएर नयाँ अराजक संस्कार सिंहदरबारभित्र ल्याएको मात्र हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जाल : जनताको आवाज कि राजनीतिक पेट्रोल ?
बालेनको राजनीति सामाजिक सञ्जालको शक्ति बुझेर हुर्किएको राजनीति हो । यही उनको बल हो । तर यही शक्ति कमजोरी पनि बन्न सक्छ । मान्छे उचाल्न सजिलो छ । आक्रोश जगाउन सजिलो छ । पुराना नेतामाथि गाली गर्न सजिलो छ । ‘सबैलाई कारबाही गर्छु’ भन्न झन् सजिलो छ । तर कारबाही गर्न प्रमाण चाहिन्छ । अनुसन्धान चाहिन्छ । अभियोजन चाहिन्छ । अदालतमा टिक्ने कानुनी आधार चाहिन्छ । सामाजिक सञ्जालले आगो बाल्न सक्छ । तर राज्य चलाउन पानी, बजेट, कानुन र संस्था सबै चाहिन्छ । फेसबुकमा देश जलाउन एक मिनेट लाग्न सक्छ । खरानीबाट राज्य उठाउन पुस्तौं लाग्न सक्छ । त्यसैले पोस्ट लोकप्रिय हुनु र नीति सफल हुनुबीच एउटा ठूलो खाडल हुन्छ ।

पुराना खराब थिए—तर के पुरानाले केही गरेनन् ?
यो बहसमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक बेइमानी हुने ठाउँ यही हो । हो, कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकार निर्दोष थिएनन् । भ्रष्टाचार भए । संरक्षणवाद भयो । राजनीतिक भागबन्डा भयो । राज्यस्रोतको दुरुपयोग भयो । तर ‘पुरानाले केही गरेनन्’ भन्नु पनि इतिहास प्रति इमानदार हुँदैन । नेपालको आजको राजनीतिक, सामाजिक र संस्थागत धरातल ती पुरानै पुस्ताका संघर्ष, त्याग, आन्दोलन र उपलब्धिको मिश्रित परिणाम हो । त्यही यात्रामा कमजोरी पनि छन्, उपलब्धि पनि । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर, बाँसबारी, सुन तस्करी, सहकारी, मिटरब्याज लगायत विषयमा विभिन्न समयमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढेका छन् । यसको अर्थ पुराना दल दूधले नुहाएका थिए भन्ने होइन । तर अर्को सत्य पनि छ—पुरानाले भ्रष्टाचार गरे भनेर नयाँ सरकार स्वचालित रूपमा सुशासित हुँदैन । पुरानो सरकारको फाइलमा धुलो थियो भन्दैमा नयाँ सरकारले फाइल नखोली आफूलाई सफा प्रमाणित गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नु दुई अलग कुरा हुन् । त्यसैले नयाँ सरकारले पुरानाको गल्ती गन्नुभन्दा आफ्नै कार्यकालमा के गर्‍यो भन्ने हिसाब दिनुपर्छ ।

के ओलीभन्दा बालेन अग्रगामी हुन् ?
यो प्रश्न भावनाले होइन, तुलनात्मक तथ्यले उत्तर दिनुपर्छ । ओली नेतृत्वका सरकारमा कमजोरी थिए । संरक्षणवाद र भ्रष्टाचारका प्रश्न उठे । तर ओलीलाई केवल भ्रष्टाचारको पर्याय बनाएर बालेनलाई स्वचालित रूपमा अग्रगामी घोषणा गर्नु पनि राजनीतिक आलस्य हो ।कुन सरकारले कुन प्रकरण खोल्यो ? कुन सरकारले कुन अनुसन्धान गर्‍यो ? कुन सरकारले राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्यायो ? कति अभियोजन भए ? कति उच्च पदस्थ व्यक्ति कानुनको दायरामा आए ? यी प्रश्नको उत्तर स्टाटसले होइन, अभिलेखले दिनुपर्छ । पुरानो नेता खराब हुनु नयाँ नेता असल भएको प्रमाण होइन । राजनीतिमा चरित्रको प्रमाणपत्र विपक्षीको गल्तीले होइन, आफ्नै कर्मले पाइन्छ ।

“अब बालेनसँग जनताको अपेक्षा केवल ‘नयाँ’ देखिनु होइन—नयाँपनलाई शासनको परिणाममा बदल्नु हो । र परिणामले नै फैसला गर्नेछ—बालेनले साँच्चै नयाँ राजनीति ल्याए कि पुरानो राजनीतिको ठाउँमा नयाँ शैलीको अराजकता मात्र ल्याए ?”

रवि प्रकरण : अनुसन्धान कि राजनीतिक प्रतिशोध ?
रवि लामिछाने विरुद्धका विभिन्न सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र त्यसपछिका कानुनी निर्णयले नेपालमा एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ—कानुन स्थिर छ कि राजनीतिक समीकरणसँगै त्यसको व्याख्या पनि बदलिन्छ ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट विभिन्न जिल्लामा लामिछाने सहितका प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न अघि बढाइएको प्रक्रियामाथि कानुनी प्रश्न उठेका थिए । त्यसपछि जिल्ला अदालतका निर्णयहरूले पनि यो बहसलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएका छन् । यहाँ मूल प्रश्न रवि मात्र होइन । मूल प्रश्न कानुनको स्थायित्व हो । हिजो ‘कानुन सबैलाई बराबर’ भनेर सडक तताउने अनि आज राजनीतिक तापक्रम अनुसार कानुनको व्याख्या गर्न थाल्ने हो भने नयाँ राजनीति पुरानै चुलोमा पकाइएको नयाँ परिकार मात्र हुन्छ ।कानुनी निर्णय गलत हो कि सही भन्ने अन्तिम फैसला अदालतले गर्ने विषय हो । तर राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ एउटा कुरा स्पष्ट गर्नैपर्छ—कानुन व्यक्ति अनुसार होइन, सिद्धान्त अनुसार चल्छ ।

मुद्दा फिर्ता र उन्मुक्ति : क्रान्तिको अर्को नाम ?
कुनै मुद्दा फिर्ता लिनु कानुनी प्रक्रिया भित्र सम्भव विषय हुन सक्छ । तर जहाँ राज्यले अभियोजन रोक्छ वा मुद्दाको स्वरूप बदल्छ, त्यहाँ पारदर्शिता झन् बढी आवश्यक हुन्छ । कुन मुद्दा किन फिर्ता भयो ? कानुनी आधार के थियो ? सार्वजनिक हित के थियो ? अभियोजन किन रोकियो ? कसको सिफारिस थियो ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘राजनीतिक निर्णय’ भनेर मात्र टार्न मिल्दैन । ‘हामी नयाँ हौं, त्यसैले हामीले जे गर्‍यौं ठीक’ भन्ने प्रमाणपत्र कसैलाई प्राप्त छैन । अपराध गम्भीर हो भने कानुन गम्भीर हुनुपर्छ । राज्यको सम्पत्तिमाथि अपराध हो भने राजनीतिक नाराले त्यसलाई पखाल्न सक्दैन । अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएर क्रान्तिको उपलब्धि घोषणा गर्न सकिन्छ । तर भोलि कानुनले कसलाई बचाउने भन्ने ग्यारेन्टी भने गर्न सकिँदैन ।

हेटौँडा कपडा उद्योग : राष्ट्रवाद कि अर्थशास्त्र ?
बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी र परीक्षण उत्पादनको विषय स्वाभाविकरूपमा आकर्षक छ । देशमा उत्पादन होस्, रोजगारी सिर्जना होस्, आयात घटोस् र उद्योग चलोस्—यो कुरा कसलाई नराम्रो लाग्छ र ? तर उद्योग भावना होइन, व्यवसायिक सम्भाव्यताले चल्छ । कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? लागत कति हुन्छ ? मेसिन कति प्रतिस्पर्धी छन् ? बजार कहाँ छ ? गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? आधुनिक प्रविधिसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? सरकारले कति लगानी गर्ने ? उत्पादनपछि बजार कसले सुनिश्चित गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तरबिना पुरानो उद्योगमा पैसा हाल्नु भनेको करदाताको पैसालाई भावनाको पानीले सिंचाइ गर्नु मात्र हुन सक्छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारीमा उपकरण परीक्षण र परीक्षण उत्पादन सम्बन्धी काम अघि बढेको सार्वजनिक विवरण आएका छन् । अब त्यससँगै लगानी, लागत, उत्पादन क्षमता, बजार र सम्भावित नाफा–घाटाको हिसाब पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । पुराना मेसिनका बेयरिङमा मोबिल हालेर आधुनिक विश्व बजारसँग दौडन खोज्नु भनेको ८० वर्षे हजुरबालाई २२ वर्षे युवासँग दौडाउन पठाउनु जस्तै हो । घ्यू खुवाएर पनि हजुरबाले जित्नुहुन्नँ । भावनाले कारखाना खोल्न सकिन्छ । नाफामा चलाउन अर्थशास्त्र चाहिन्छ ।उद्योगको चिम्नीबाट धुवाँ निस्कियो भन्दैमा अर्थतन्त्रमा धुवाँ नउठोस् ।

“जब सांसद सामाजिक सञ्जालको भीडको भाषामा बोल्न थाल्छ, जब तर्कभन्दा उत्तेजना, तथ्यभन्दा आरोप, कानुनभन्दा धम्की र संवाद भन्दा गाली ठूलो हुन थाल्छ, तब प्रश्न उठ्छ— जनताले माननीय चुनेका हुन् कि सामाजिक सञ्जालको झुण्ड ?”

देश जादुको छडीले बन्दैन:
चार महिनामा सबै सडक बन्दैनन् । सबै उद्योग चल्दैनन् । सबै भ्रष्टाचार सकिँदैन । सबै प्रशासन सुधारिँदैन । यो सत्य हो । तर चार महिनामा सरकारको दिशा देखिन सक्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने ? कुन उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने ? कुन आयोजना प्राथमिकतामा राख्ने ? राजस्व कसरी बढाउने ? प्रशासन कसरी सुधार्ने ? भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई कसरी संस्थागत बनाउने ? यही हो शासन र चमत्कारबीचको फरक । जनताले चमत्कार मागेका होइनन् । विश्वसनीय बाटो मागेका हुन् । हो, देश जादुको छडीले बन्दैन । तर चार महिनापछि कम्तीमा छडी कुन दिशामा घुमाउने हो भनेर देखिनुपर्छ नि !

आफ्नैले ऐना देखाउन थालेपछि नेतृत्वको असली परीक्षा:
विपक्षीले आलोचना गर्नु राजनीतिमा सामान्य हो । तर आफ्नैले प्रश्न गर्न थालेपछि नेतृत्वको असली परीक्षा सुरु हुन्छ । महँगी, आपूर्ति समस्या, जनजीवनका असन्तुष्टि, सरकारका निर्णयमाथि उठेका प्रश्नदेखि संसद्भित्रकै विवादसम्म हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—नयाँ राजनीतिक शक्ति भित्र पनि सत्ता र असहमतिको व्यवस्थापन आफैं एउटा परीक्षा बनिरहेको छ । आफ्ना समर्थकलाई प्रश्न गर्न नदिने हो भने त्यो नयाँ राजनीति होइन । आफ्नै सांसदलाई मर्यादा सिकाउन नसक्ने हो भने त्यो नेतृत्वको समस्या हो । आफ्नै सरकारका निर्णयको हिसाब दिन नसक्ने हो भने पारदर्शिता र सुशासनको नारा कमजोर हुन्छ । सायद विपक्षीको ढुंगा सहन सजिलो हुन्छ । तर आफ्नैले ऐना देखाउँदा अनुहारको धुलो हेर्न कठिन हुन्छ ।

कालो चश्मा हटेपछि देखिएको नेपाल:
चार महिना अघि सायद धेरै कुरा कालो–सेतो देखिन्थ्यो । पुराना खराब – नयाँ राम्रा । पुरानो राजनीति भ्रष्ट – नयाँ राजनीति स्वच्छ । पुराना नेता असफल – नयाँ नेता सक्षम । तर शासनको कुर्सीमा बसेपछि संसार यति सरल रहेनछ । सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड बनाएर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन । पुरानालाई गाली गरेर नयाँ सरकार सफल हुँदैन । ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुँदैन । छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । विदेशी प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नुपर्छ । कर्मचारीसँग काम गर्नुपर्छ । संसद्लाई जवाफ दिनुपर्छ । विपक्षीको आलोचना सहनुपर्छ । आफ्नै सांसदलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ । उद्योग चलाउँदा लागत हेर्नुपर्छ । मुद्दा चलाउँदा प्रमाण हेर्नुपर्छ । कानुनी निर्णय गर्दा प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्छ । बजेट खर्च गर्दा परिणाम हेर्नुपर्छ । यही हो सिंहदरबारको पाठ । महानगरको लोकप्रियता र प्रधानमन्त्रीको शासन क्षमता एउटै मापनबाट नापिँदोरहेनछ ।

“कसैले चार महिनामै देश बदल्छ भनेर अपेक्षा गर्नु पनि यथार्थ होइन । तर चार महिनामा सरकारको दिशा, प्राथमिकता र कार्यशैली देखिन थाल्नुपर्छ । जनताले चमत्कारको दाबी नगरी काम गर्ने सरकार खोजेका हुन् । महानगरको कमान्ड र सिंहदरबारको स्टेयरिङ एउटै होइन । यहाँ ब्रेक नलागे सडक मात्र होइन, राज्य नै ठोक्किन सक्छ ।”

अब बालेनको मात्र होइन, ‘नयाँ राजनीति’को परीक्षा:
आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो । बालेन सफल हुन्छन् कि असफल ? योभन्दा ठूलो प्रश्न— बालेनसँगै आएको ‘नयाँ राजनीति’ सफल हुन्छ कि असफल ? किनकि बालेन एउटा व्यक्ति हुन् । तर उनको पछाडि एउटा राजनीतिक भाष्य छ—पुरानोभन्दा फरक, पुरानोभन्दा स्वच्छ, पुरानोभन्दा सक्षम, पुरानोभन्दा साहसी । अब त्यही भाष्यको परीक्षा भइरहेको छ । यदि नयाँ माननीयहरू पुरानाभन्दा बढी अराजक भए भने ? यदि सामाजिक सञ्जालको स्टन्ट नीतिभन्दा ठूलो भयो भने ? यदि कूटनीति व्यक्तिगत अडानको खेल भयो भने ? यदि उद्योग आर्थिक सम्भाव्यता नहेरी लोकप्रियताको परियोजना बन्यो भने ? यदि कानुनी कारबाही राजनीतिक समीकरणअनुसार फरक–फरक भयो भने ? यदि संसद् बहसको ठाउँभन्दा गाली र जुहारीको मञ्च बन्यो भने ? त्यस अवस्थामा ‘नयाँ’ शब्दले के बचाउँछ ? पुरानो राजनीतिको फोहोर हटाउन आएको नयाँ राजनीति आफैं फोहोरको थुप्रोमाथि सेल्फी खिच्न थाल्यो भने क्रान्तिको फ्रेम त राम्रो देखिएला, गन्ध भने उस्तै आउँछ ।

निष्कर्ष : बालेनले के देखे, जनताले के देखे ?
चार महिनामा बालेनले सायद एउटा कठोर सत्य देखेका छन्— सिंहदरबार महानगरको विस्तार मात्र होइन । यहाँ फोहोर मात्र छैन । यहाँ फाइल छ । बजेट छ । प्रोटोकल छ । कूटनीति छ । कर्मचारी छन् । संसद् छ । न्यायालय छ । छिमेकी छन् । अर्थतन्त्र छ । र सबैभन्दा माथि—जनताको अपेक्षा छ । यो बीचमा जनताले पनि अर्को कुरा देख्न थालेका छन् । पुराना दल खराब थिए, तर पुरानाले गरेका सबै काम खराब थिएनन् । नयाँ अनुहार आएका छन्, तर नयाँ अनुहार आउँदैमा नयाँ संस्कार आउँदैन । सामाजिक सञ्जाल शक्तिशाली छ, तर त्यसले राज्य चलाउँदैन । राष्ट्रवाद आवश्यक छ, तर नक्सा राख्दैमा अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । भ्रष्टाचार विरोधी भाषण आवश्यक छ, तर कारबाही प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनले हुन्छ । सांसदले सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, तर संसद् सामाजिक सञ्जालको कुस्ती मैदान होइन । प्रहरीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ, तर प्रहरी नेतृत्वलाई व्यक्तिगत अपमान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

कर्मचारीमाथि राजनीतिक नियन्त्रण होइन, संस्थागत जवाफदेहिता चाहिन्छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर करदाताको पैसा भावनामा हालेर होइन—व्यवसायिक योजनामा । छिमेकी सँग राष्ट्रिय स्वाभिमान राख्नुपर्छ, तर। स्वाभिमानको अर्थ संवाद बन्द गर्नु होइन । र सबैभन्दा ठूलो कुरा— पुराना दल असफल हुनु नयाँ सरकार सफल भएको प्रमाण होइन । नयाँ सरकार सफल भएको प्रमाण उसले दिएको परिणाम हो । त्यसैले अब जनताले स्टाटस होइन, हिसाब माग्नेछन् । कति खर्च भयो ? कति राजस्व बढ्यो ? कति रोजगारी सिर्जना भयो ? कति उद्योग टिके ? कति भ्रष्टाचारको अनुसन्धान भयो ? कति अभियोजन अदालतमा टिके ? कति मुद्दा संशोधन वा फिर्ता भए ? किन भए ? कानुनी आधार के थियो ? कति अपराधी कानुनको दायरामा आए ? कति राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित भए ? संसद्को मर्यादा बढ्यो कि घट्यो ? राज्यका संस्था बलिया भए कि व्यक्तिको लोकप्रियता मात्र बलियो भयो ? यी प्रश्नको उत्तर अब भाषणले पुग्दैन । तथ्यांक चाहिन्छ । अभिलेख चाहिन्छ । परिणाम चाहिन्छ ।

यदि चार महिनामै कालो चश्मा हटेको हो भने अब आँखाले यथार्थ देख्नुपर्छ । र यथार्थ यही हो—राजनीति भनेको विरोधीलाई हराउनु मात्र होइन, राज्य चलाउनु हो । पुरानालाई गाली गर्नु मात्र होइन, नयाँ संस्था बनाउनु हो । भीड उचाल्नु मात्र होइन, भीडलाई कानुनको नागरिक बनाउनु हो । स्टन्ट गर्नु मात्र होइन, परिणाम दिनु हो । चार महिनाको यात्राले बालेनलाई सिंहदरबारको जटिलता देखाएको हुन सक्छ; जनतालाई भने आफ्नो अपेक्षाको वास्तविक मूल्य देखाइरहेको छ । अब कसले कति ठूलो भाषण गर्‍यो, कसले सामाजिक सञ्जालमा कति ठूलो भीड जम्मा गर्‍यो वा कसले पुराना दललाई कति कडा शब्दमा गाली गर्‍यो भन्ने कुरा निर्णायक हुने छैन ।

शासनको कठघरामा अब नारा भन्दा नीति, दाबी भन्दा दस्तावेज र लोकप्रियता भन्दा परिणामको मूल्य बढ्दै जानेछ । किनकि सत्ता सम्हालि सकेपछि ‘हामी फरक छौँ’ भन्नु पर्याप्त हुँदैन—फरक देखिने संस्थागत काम गर्नुपर्छ । सायद यहीँबाट बालेनको वास्तविक राजनीतिक यात्रा सुरु हुन्छ । महानगरमा सफल भएको शैली सिंहदरबारमा कति काम लाग्छ भन्ने होइन, सिंहदरबारको जटिलतालाई बुझेर उनले आफूलाई कति रूपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने अबको असली परीक्षा हो । कालो चश्मा हटेपछि देखिएको दृश्य सुन्दर नहुन सक्छ; तर राजनीति सुन्दर देखिनका लागि होइन, यथार्थ सँग जुधेर देशलाई अलिकति अगाडि लैजानका लागि हो । अब बालेनसँग जनताको अपेक्षा केवल ‘नयाँ’ देखिनु होइन—नयाँपनलाई शासनको परिणाममा बदल्नु हो । र परिणामले नै फैसला गर्नेछ—बालेनले साँच्चै नयाँ राजनीति ल्याए कि पुरानो राजनीतिको ठाउँमा नयाँ शैलीको अराजकता मात्र ल्याए ?
— २०८३ भदाै ४ गते ।