नेपालमा भएका राजतन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरूमा देखिएका हिंसात्मक घटनाहरूको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यी घटनाहरूलाई आतंकवादी गतिविधिसँग तुलना गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका छन् कि प्रदर्शनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्नेछ। उनले यी घटनाहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएका छन्। सरकारले यस्ता गतिविधिहरूलाई बर्दाश्त नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार सरकारी निकायले पूर्व राजाको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। सरकारले उनको नेपाली राहदानी जफत गरेको पनि जनाइएको छ। यो कारबाहीलाई राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक पाइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनकारीहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नेमा कुनै बाधा नरहेको सरकारले जनाएको छ।
यी घटनाहरूले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहसको जन्म दिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कसरी कायम राख्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन्। विपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई लिएर फरक मत राखेका छन्।
प्रतिक्रिया