सराेकारः चाडपर्वमा मात्र चाहिने हाे र, ‘सहुलियत पसल’ ?

• ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष दशैं, तिहार र छठ पर्वमा खाद्यवस्तुको धेरै खपत हुने हुँदा उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने उद्देश्यले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसकै निरन्तरतास्वरुप यो वर्ष पनि (भदौ ३० गते) आजदेखि चाडपर्वलक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गरेकाे छ । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत भदौ ३० देखि कात्तिक १० गतेसम्म सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछन् ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यका अनुसार कम्पनीले यस वर्ष देशभर ४५ जिल्लाका १ सय ११ वटा स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन भएका छन् । यसैगरि १०१ वटा स्थानीय तहसँग सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने पनि सरकारको तयारी छ । आवश्यकताअनुसार थप जिल्ला र स्थानहरुमा पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सकिनेछ । निःशुल्क होम डेलिभरी र घुम्ती सेवाको माध्यमबाट समेत सहुलियत र छुट दिई उपभोक्तामा सेवा पुर्याउने सरकारको तयारी छ ।
यस वर्ष कम्पनीले सबै प्रकारका चामल र गहुँमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिनेछ भने चिनी र गेडागुडीमा ५ रुपैयाँ, चिउरा, आँटा, पिठो, मैदा र खाने तेलमा ७ रुपैंयाँ छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी चियापत्ती, जिरा–धनियाँ र रैथाने खाद्य वस्तु (कर्णालीको सिमी, फापर, चिनो, कागुनो, उवा, जुम्ली मार्सी, बासमती) जिउँदो खसीबोका र च्यांग्रामा प्रतिकिलो १० रुपैंयाँ छुट दिने कम्पनीले निर्णय गरेको छ ।

गत वर्ष ४२ जिल्लाका ६२ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको थियो । चाडपर्वको समयमा खाद्य कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ र दुग्ध विकास संस्थानमार्फत सहुलियत पसल सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्ता पसल दशैं, तिहार र छठ पर्वसम्म सञ्चालन हुनेछन् ।

सहुलियत पसलमार्फत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र दुग्ध विकास संस्थानले आफ्ना उत्पादन तथा सेवामा छुट दिनेछन् । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा रामशाहपथ, नख्खु, थापाथली र भक्तपुरको सूर्यविनायकमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुनेछन् । कम्पनीको वेबसाइट र अनलाइनबाट अर्डर गरे सहुलियत दरमै सामान घरसम्म पुर्याइदिने सुविधासमेत छ । कम्पनीले दशैंका लागि दुई हजार खसीबोका र १ हजार च्यांग्रा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि आफूले बिक्री गर्ने उत्पादनमा छुट दिने जनाएको छ । साल्टले मुख्यतः चिनी र नुन बिक्री गर्छ । साल्टले ४२ कार्यालयमा रहेका आउटलेटबाट छुट दिनेछ । उपत्यकामा सतुंगल, कालीमाटी, जावलाखेल, जडीबुटी र भक्तपुर आउटलेटबाट छुट दिने जनाइएको छ ।

यता दुग्ध विकास संस्थानले पनि चाडपर्वका अवसरमा घिउमा प्रतिलिटर ५० रुपैंयाँ, चिजमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, पनिरमा २० रुपैंयाँ र दहीमा प्रतिलिटर १० रुपैंयाँ छुट दिने जनाएको छ । चाडपर्वमा सर्वसाधारणलाई छुट दिन सरकारले बर्सेनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि विगत वर्षहरुकै निरन्तरता हो ।

चाडपर्वमा बजारमा किनमेल बढी हुने हुँदा सामानको कृतिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो । उपत्यकाका अतिरिक्त बाहिर विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगंज, हेटौंडा, पोखरा, बागलुङ, दाङ, सुर्खेत, नेपालगंज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बनेपा र त्रिशुली लगायतका ठाउँमा सुपथमूल्य पसलहरु संचालनमा आउनेछन् ।

बताइए अनुशार ७८ प्रकारका खाद्यवस्तुका साथै ८४ प्रकारका दाल र गेडागुडीमा छुट छ । त्यस्तै ८९ प्रकारका मसला, २४ प्रकारका चामल, ३ प्रकारका घिउ, २३ प्रकारका चिया, १० प्रकारका चाउचाउ, २७ प्रकारका मैदा, आँटा, सुजी लगायतका पिठो र विद्युतीय सामानसमेत गरि कुल २६० प्रकारका सामान छुटमा राखिनेछन् ।

यसरी चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल संचालन गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा नै लिइएको छ । महंगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुशीको कुरा पनि हो ।

अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल संचालन गर्ने भनेको छ । बाँकी साढे १० महिना महंगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महंगी वढाउन अझ प्रशय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ? डेढ महिनासम्म दिइएको छुटको सावाँव्याजसम्म असुल गर्ने गरि साढे १० महिना मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले कहिल्यै कारबाही गरेको छ त ? उल्टो महंगोमा भएपनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारी मन्त्रीहरुले कालोबजारीलाई प्रशय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चाडपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरु बेलामा चाहिं छुट चाहिंदैन ?

यति मात्र होइन बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरुको भाउ छोइनसक्नु छ । स्थानीयतहहरुमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मूल्यवृद्धिले आहात बनाएको छ । यस्तो बेलामा चाडपर्वलाई लक्षित गरि खोलिएका भनिएका डेढमहिने सुपथमूल्य पसल विगत वर्षहरुमा जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र खोलिने देखिएका छन् । यस्ता पसलहरु देशका केही शहरहरुमा मात्र खोलेर बाँकी भेगका नागरिकका लागि चाहिं सहुलियत चाहिंदैन होला शायद । यसलाई सरकारको नाटकभन्दा अरु के मान्न सकिएला र ?

नागरिकले यस्ता सयौं प्रश्नहरु अहिले सरकारसामु राखिरहेका छन् । तर जवाफ कतैबाट पनि पाएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले देशभरि जम्मा ६१ ठाउँमा मात्र संचालन गरेको सहुलियत पसलले कति नागरिकले सेवा पाउन सक्छन् , त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सर्सर्ती हेर्दा उपत्यकामा रहेका ५० लाखभन्दा वढी सर्वसाधारणका लागि २३ वटा सहुलियत पसल राख्नुको कुनै अर्थ देखिंदैन ।

सरकारले वर्षेनी संचालन गर्दै आएका यस्ता पसलहरु पर्याप्त छैनन् र नागरिकलाई सास्ती दिने नियतले मात्र खोलिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सहुलियत पसलमा सामान किन्न जाने उपभोक्ता टाढाबाट जाने आउने भाडा र लाग्ने समयको हिसाब गर्ने हो भने उल्टो घाटा पर्ने देखिएको छ । यद्यपी पहुँच पुग्ने नागरिकले केही छुटमा भएपनि सामान खरिद गर्न पाउनुलाई भने सकारात्मकरुपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।

विगत केही वर्षयता नेपालमा महंगीले आकाश छोएको छ । सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बरले वढेको मुल्यवृद्धिले दोहोरो अंक मात्र छोएन भान्सा पनि अचम्मले महंगिएको छ । केही वर्षअघिको विनासकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले महंगिएका बजारहरु अहिले पनि उस्तै छन् । तरकारी किन्न बजार निस्कियो भने एक धार्नी आलु किन्न २ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । अन्य तरकारी १ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा पाउन मुस्किल छ ।

सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास त गर्याे तर सफलता भने हाशिल गर्न सकेन । अहिले पनि बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउने सरकारी टोलीले सस्तो प्रचारका लागि मात्र अनुगमन गरेको देखिएको छ । महंगी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई फेला पारे पनि कारबाही गर्न भने सकेको छैन । उनीहरुलाई पक्राउ गरि सामान्य सोधपुछमै छोड्ने गरिरहेको सरकारी अनुगमन टोली पनि नाम मात्रको छ । यस्तो अवस्थामा देखावटी सहुलियत पसलको के अर्थ ? सरकारसँग यसको कुनै जवाफ छैन । सरकार चाडपर्वमा सस्तो पसल संचालनको नाटक गर्छ । उता व्यापारीहरु चार्डपर्वकै बाहानामा भारि छुटको लोभ देखाउँदै सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । सरकारले दाल चामलमा सामान्य छुट दिने भनेपनि चार्डपर्वमै धेरै खपत हुने कपडाजन्य वस्तु र आलु, प्याज जस्ता तरकारीमा कुनै सहुलियत तोकेको छैन ।

यतिबेला नागरिकहरु डेढ महिनाको मात्र सहुलियत पसल होइन, देशभरि १ सय ११ वटा मात्र सहुलियत पसल पनि होइन । सधैंका लागि र सबैतिर सस्तो पसल चाहियो भनिरहेका छन् । के सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ ? सक्छ भने सधैंका लागि जनतालाई सेवा देओस् , यदि सक्दैन भने देखावटी सुपथमूल्य पसल राखेर नागरिकलाई भ्रममा पार्नुको कुनै औचित्य छैन ।

आम नागरिकको यो आवाजलाई सरकारले सुनुवाई गर्नु जरुरी छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तु भनेको सधैं चाहिन्छ । सरकारको अनुगमन नियमित हुने हो भने सर्वसाधारण हरेक बाहानामा ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । तर यस्तो कुराको कल्पना गर्नु अब सपना देख्नु जस्तै भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको हितका लागि सरकार, उपभोक्तावादी, व्यापारी सबैको पहलमा सधैंका लागि सहुलियत दिने पसलको आवश्यकता अति नै जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा महंगी झन बढ्दै जानेछ । यो विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न सकोस् ।