चुनाव र पुनर्निर्माणका लागि रोकियो ५३ आयोजनाको एक खर्ब १४ अर्ब बजेट

काठमाडौँ। २१ फागुनका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वंस पारिएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले पुँजीगत र चालू गरी एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेटमा पुनरावलोकन गरेको छ ।

नौ मन्त्रालयका एक खर्ब १४ अर्बका ५३ पुँजीगत कार्यक्रम स्थगन गरेको अर्थ मन्त्रालयले चालू बजेटतर्फ पाँच अर्ब ४३ करोड रोकेको हो । जसमा सघन सहरी विकास र बस्ती विकास कार्यक्रमदेखि खानेपानी, सडक, पर्यटन, वनलगायतका कार्यक्रम छन् ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदबहालीलगत्तै राजनीतिक दबाबमा बजेटमा राखिएका, तयारी पूरा नभएका र टुक्रे आयोजनाका बजेट रोक्का गरेर निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने घोषणा गरेका थिए । मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरेर यस्ता आयोजनाको सूची तय गर्न कार्यादेश दिएका थिए । दाहाल नेतृत्वको कार्यदलले नै सूची तयार पारेर कार्यान्वयनमा लगेको हो ।

हालको अवस्थाले आर्थिक सन्तुलनमा असर पारेकाले तत्काल प्रभाव नपर्ने वा ढिलो प्रगति भएका आयोजना रोकेर आवश्यक पूर्वाधार र पुनर्स्थापनामा खर्च केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘आवश्यक पूर्वाधार र पुनर्स्थापनाका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम रोक्का राखिएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार रकमान्तर वा थप निकासामार्फत खर्च गर्दै लगिनेछ ।’

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यसरी रकम रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति र संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई समेत विचार गरी अर्थ मन्त्रालयले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा आवश्यकता अुनसार पूर्ण वा आंशिकरूपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।नयाँ पत्रिकाबाट