सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५-२६ को नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक समावेशीकरण र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यो नीति कार्यक्रमले देशको समग्र विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। सरकारले चलिरहेका पूर्वाधार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र अनावश्यक सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने नीति अपनाएको छ।
नीति कार्यक्रममा पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र घरेलु स्रोत परिचालनमा जोड दिइएको छ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकासमा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ। आर्थिक कार्यकलापहरूलाई गति दिन निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाइएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष लगानी गर्ने सरकारको योजना छ। डिजिटल नेपालको संकल्पनालाई अगाडि बढाउन प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाइने छ। युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न स्वरोजगार कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने छ।
विदेश नीतिमा सबै देशहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने नीति अपनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउन र विदेशी लगानी आकर्षणमा ध्यान केन्द्रित गरिने छ। यो नीति कार्यक्रमले नेपालको समृद्धिको आधारशिला तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया