संस्कृत विश्वविद्यालयमा झेल : मनलाग्दी कर्मचारी भर्ती, निर्माणदेखि खरिदसम्म अनियमितता

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा कर्मचारीदेखि प्राध्यापक भर्ती र भवन निर्माण तथा जिन्सी सामान खरिदमा अनियमितता भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विस्तृत छानबिन गरी विश्वविद्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित थप छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ ।

हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले नियमविपरीत कार्य निर्देशिका बनाई विभिन्न पदमा गैरकानूनी तवरले कर्मचारी भर्ना गरेको छानबिन खुलेको हो ।

विश्वविद्यालय सेवा सर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को नियम १३४ मा कार्यनिर्देशिका बनाउने अधिकार कार्यकारी परिषदलाई मात्र छ । तर, उक्त प्रावधानविपरीत सेवा आयोगले आफूखुसी संशोधन गर्नुका साथै कार्यविधि निर्माण गरेर कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा गरेको पाइएको हो ।

सेवा आयोगले शिक्षक नियुक्तिका आधार, कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता, अंक विभाजन एवं सिफारिशसम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ बनाई लागू गरी सोही अनुसारको नयाँ पदपूर्ति तथा बढुवा गरेको पाइएको हो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ को परिच्छेद १२,१३ र १४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सेवा आयोगले उक्त निर्देशिका बनाएको भने पनि उक्त परिच्छेदमा सेवा आयोगले निर्देशिका बनाउन पाउने व्यवस्था छैन ।

त्यसैगरी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा शर्तसम्बन्धी नियम, २०६७ (२०७९ भदौ सम्मको संशोधन समावेश) को नियम १३५ तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक संगठनसम्बन्धी नियम ३२ मा कार्यनिर्देशिका वा कार्यप्रणाली बनाउने अधिकार कार्यकारी परिषदलाई मात्र छ । त्यसैको नियम १२२ (५) मा ऐन, नियम र व्यवस्थापन प्रणाली, कार्यप्रणाली, कार्यनिर्देशिका र सभाले बन्देज लगाएका अन्य अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिने कुरा समेत उल्लेख छ ।

यसरी अधिकार प्रत्यायोजन समेत गर्न नसकिने नियमविपरीत सेवा आयोगले आफूखुसी निर्देशिका बनाएर विभिन्न पदमा कर्मचारी, उपप्राध्यापक भर्ना गर्नेदेखि बढुवासम्म गरेको पाइएको हो ।

‘सेवा आयोगले गरेको नयाँ पदपूर्ति तथा बढुवाको विषय नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवा आयोगले बनाएको निर्देशिका, उक्त निर्देशिकामा भएका संशोधन लगायतका आधारमा भएको पदपूर्ति समेत नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन । आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका बनाउने र सोही निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधानका आधारमा पदपूर्ति गर्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन मनासिव हुने देखिन्छ ।’

सेवा आयोगले २०७८ चैत १६ गते रिक्त शैक्षिक तथा प्रशासनिक दरबन्दीमा खुला, आन्तरिक र बढुवा प्रतियोगिताद्वारा विभिन्न पदहरूमा भर्ना गरेको थियो ।

शरीर रचना विषयमा २ जना वरिष्ठ प्रशिक्षक, शरीर क्रिया, संहिता एवं सिद्धान्त, द्रव्य गुण,, रसशास्त्र, अगद तन्त्र, रोग तथा विकृति विज्ञान, शाक्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमारभृत्य, पञ्चकर्मसहितका विषय तथा मेडिकल अफिसर, बीएन अधिकृत, स्टाफ नर्समा क्रमशः १/१ जना पदपूर्ति गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, वेद विषयमा २ जना, नवव्याकरण विषयमा ६ जना, साहित्यमा ५ जना, सिद्धान्त ज्योतिषमा २ जना, फलित ज्योतिषमा २ जना, धर्मशास्त्रमा २ जना, नव्यन्यायमा २ जना, प्राचीन न्यायमा १ जना प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकमा बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, पूर्वमीमांसामा १ जना, शंकर वेदान्तमा १ जना, ई.पु.मा २ जना, नेपालीमा ५ जना, अर्थशास्त्रमा ३ जना, अंग्रेजीमा ३ जना, गणितमा ३ जना, राजनीतिशास्त्रमा २ जना, मैथिली, तथ्यांकशास्त्र, नेपली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा र सामाजिकमा क्रमशः १/१ जना बढुवा गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, सह-प्रशासकमा ३ जना, सह-लेखा नियन्त्रकमा २ जना, उप-प्रशासकमा ६ जना, उप-लेखा नियन्त्रकमा ८ जना, सहायक प्रशासकमा २ जना, लेखा अधिकृतमा २ जना, सूचना अधिकृत आईटीमा १ जना बढुवा गरिएको थियो ।

रजिस्ट्रारबाट आफूखुसी विज्ञापन केरमेट गरी हेरफेर

माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न पदमा आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिसँगै बढुवा गरिएको भएपनि तत्कालीन रजिस्ट्रार माधवप्रसाद रेग्मीले कार्यकारी परिषदको निर्णयमा आफूखुसी केरमेट गरी संख्या थपघट गरेको पाइएको छ ।

२०७८ माघ १४ गते बसेको कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णय नम्बर १६६ मा रजिस्ट्रारले केही विषयको विज्ञापनमा आफूखुसी ‘हाल स्थगित’ भनेर लेखेका थिए ।

‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय आयुर्वेद विद्यापीठमा लामो समयदेखि दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको परिप्रेक्ष्यमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले समेत न्यूनतम् मापदण्ड बनाई कोटा निर्धारण र विद्यार्थी भर्नाको स्वीकृति दिने व्यवस्था भएकोमा हाल भएको जनशक्तिबाट आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाको न्यूनतम् मापदण्ड पूरा हुने अवस्था देखिएकाले तपशील बमोजिमका विषयमा वरिष्ठ प्रशिक्षक र उपप्राध्यपाक पदमा आन्तरिक तथा खुला विज्ञापन गर्न सेवा आयोगलाई लेखी पठाउने,’ कार्यकारी परिषदको निर्णय नम्बर १६६ मा उल्लेख छ ।

उक्त निर्णयमा कुन–कुन विषयमा कति जना भनेर पद र संख्या नै स्पष्ट गरी किटान गरिएको थियो ।

तर, रजिस्ट्रारले नियोजित स्वार्थका लागि अन्य कार्यकारी सदस्यको अनुमति नलिई विज्ञापन गरिएका विषयहरूमध्ये कायचिकित्सा, स्वास्थ्य वृत, स्त्री प्रसुती विषयमा १/१ जना माग गरिएकोमा ‘हाल स्थगित’ थपेका थिए ।

त्यसैगरी, सोही कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णय नबर १६७ मा उनले गणित विषय तोक्दा परिषदले २ जनाको माग गरेकोमा उनले २ प्लस १ गरी संख्या आफैं थपेका थिए । प्लस १ गरेर उनले २ को ठाउँमा संख्या ३ बनाएका थिए ।

त्यसैगरी, सोही कार्यकारी परिषद बैठकको निर्णय नम्बर १६८ मा रजिस्ट्रारले उप-लेखानियन्त्रक पदमा ३ वटा थप गरी लेखापाल र हेल्थ असिस्टेन्टको संख्या उल्लेख नै गरेका थिएनन् ।

भिसी अफिसका प्रमुख कार्यकारी सह-प्रशासक तथा रजिस्ट्रार अफिसका उप-प्रशासक (माइन्युट लेखक पनि उनी रहेका) र शिक्षाध्यक्ष समेतको मुचुल्का माइन्युटमा कीर्ते गरी थपघट गरेको पाइएको भनी खेस्रा मुचुल्का समेत तयार गरिएको भन्ने जवाफ विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष कार्यालयले सतर्कतालाई पठाएको थियो ।

उक्त मुचुल्कामा माइन्युट लेखक समेत रहेका उपप्रशासकले हस्ताक्षर नगरेको सत्य रहेको सतर्कतालाई पठाइएको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘सोही समयमा तत्कानीन भिसी यादवप्रसाद लामिछानेलाई फोनमार्फत तत्काल जानकारी गराउँदा माइन्युट थपघट र केरमेटबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभएको र निजले नै फोटो खिची पठाउन भनेअनुसार शिक्षाध्यक्षले केरमेट भएको विज्ञापनको निर्णय भएको माइन्युटको पृष्ठको फोटो खिची ह्वाट्सएप गरेको, साथै यस विषयमा कुनै अनुसन्धान नै नगरी भएको निर्णयमा शिक्षाध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखेकोमा कुनै कारबाही नभएको साथै उल्लेखित कार्य गैरकानूनी र दण्डनीय भएको,’ भनी २०८२ वैशाख ११ गते शिक्षाध्यक्षको कार्यालयले सतर्कतालाई पठाएको जवाफमा उल्लेख छ ।

कार्यकारी परिषद्को निर्णयमा केरमेट तथा थपघट गरेको विषय अमर्यादित तथा कीर्ते भएकाले छानबिन गरेर मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षाध्यक्ष भीमप्रसाद खतिवडाले २०८० भदौ ७ गते उपकुलपतिलाई इमेल पनि गरेका थिए ।

‘कार्यकारी परिषद्को निर्णय केरमेट तथा संख्या थपघट गरेको स्थानमा दस्तखत समेत भएको नपाइएको साथै थप भएको संख्या अनुसारकै पदपूर्ति गर्न सेवा आयोगलाई पत्राचार भई सोही अनुसारको विज्ञापन र पदपूर्ति भएको विषय नियमसंगत भयो भन्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस विषयमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन प्रतिवेदन लगायतका कागजात पठाउन मनासिव हुने देखिन्छ ।’