प्रिमियम महसुल नतिरेका पच्चिस ठूला उद्योगको विद्युत् काटियो

काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कुल २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले पूर्वसूचना गरेरै २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानीका लागि २१ कार्य दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा सम्पर्कमा नआएका उद्योगको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गत मङ्गलबार प्राधिकरणले मुख्य ठूला छ उद्योगको लाइन काटेको थियो भने शुक्रबार राति थप १८ उद्योगको बिजुली आपूर्ति काटेको हो ।

शुक्रबार विद्युत् काटिनेमा हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक र गोयन्का फुड्स छन् । त्यस्तै एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङको पनि लाइन काटिएको छ । लाइन काटिएका अन्य उद्योगमा घाराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्वार्थ पेट प्लास्ट, बुटबल सिमेन्ट, सोना मिनरलस एन्ड आयल्स र निगाले सिमेन्ट हुन् ।

एभेरस्ट पेपर मिल्सले भने नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी नै नगरेकाले यसअघि नै लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणले गत मङ्गलबार बिहान जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् लाइन काटेको थियो । यी छ उद्योगको मात्रै करिब चार अर्ब ३० करोड रुपियाँ असुल बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

“प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलको बक्यौता किस्ताबन्दी सुविधामा असुल गर्ने निर्णय गरेसँगै हामीले यो प्रक्रिया सुरु गरेका हौँ,” प्राधिकरण प्रवक्ता राजन ढकालले भन्नुभयो, “अहिले धेरै उद्योगी किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गर्नु भएकाले उहाँहरूको विद्युत् काटिएको छैन, नतिर्ने सबैको लाइन काटिएको छ।”

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न आउन आह्वान गरको थियो । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा रहेका छ वटा उद्योगले भने अन्तरिम आदेश लिएकाले विद्युत् लाइन काटिएको छैन । सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले यस अघि नै भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएका कारण हाल लाइन नकाटिएको प्राधिकरण प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

तेह्र उद्योगले लिए किस्ता सुविधा
प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालका अनुसार १३ वटा उद्योगले भने डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता भुक्तानीका लागि किस्ताबन्दी सुविधा सुरु गरी भुक्तानीसमेत गरेका छन् । किस्ताबन्दी सुविधा लिनेमा १४ करोड रुपियाँभन्दा धेरै बक्यौता रहेको हुलास स्टिलले पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार रुपियाँ बुझाएको छ । त्यस्तै सिमरामा रहेको अशोक स्टिल्सले पनि पहिलो किस्ता ६३ लाख रुपियाँ भुक्तान गरेको छ । गाेरखापत्रबाट