भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि सवा ७ खर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान

काठमाडौँ । १० भदौमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ ।

विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आंकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल विपद् पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो ।

यो विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित बनेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । तसर्थ ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीले ६९ किलोमिटर सडक खण्ड क्षतिग्रस्त बनाएको छ । साथै ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेको र ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुंगे पुलमध्ये ५३ मा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रतिवेदनको भनाइ छ ।

बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५ सय ७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यी क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ८ सय ६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र ४ हजार ८ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

५ जिल्लाका प्रभावित १५ पालिकामध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट