आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० खर्बको बजेट ल्याउने सरकारकाे तयारी, ७ खर्ब स्रोत अभाव

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका क्रममा सरकार गम्भीर स्रोत अभावको दबाबमा रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा उनले १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेका बेला झण्डै ७ खर्ब रुपैयाँको स्रोत अभाव हुने देखिएको बताएका हुन् ।

सरकारको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताउँदै उनले गत वर्ष ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको र चालु आर्थिक वर्षमा अत्याधिक प्रयास गर्दा पनि १३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्र राजस्व संकलन हुने अवस्था रहेको बताए । ‘जब हामी १९–२० खर्ब रुपैयाँको बजेटको कुरा गर्छौं, त्यहाँ करिब ७ खर्ब रुपैयाँको ग्याप स्वतः देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत केही वर्षदेखि सरकारले वास्तविक खर्च क्षमताभन्दा धेरै ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्ति दोहोरिएको र अघिल्लो पटक १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि वास्तविक खर्च उल्लेख्यरूपमा कम रहने अवस्था देखिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याइए पनि हालसम्म करिब २ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको बताए ।

‘यथार्थमा हामीले वार्षिक बजेट १६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘एकातिर भएको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने, अर्कोतिर अस्वभाविकरूपमा ठूलो बजेट ल्याउने अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई असन्तुलित बनाएको छ ।’ उनले ६६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अर्थतन्त्रमा २ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चले देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी अनिवार्य रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले नभई साझेदारका रूपमा हेर्ने स्पष्ट पारे । उनले सरकार गठनलगत्तै १५ वटा पुराना कानुन खारेज गरिएको र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत खारेजी गरेर निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको बताए । ‘सरकारले खर्च गर्ने भनेको १९ देखि २० खर्ब रुपैयाँ हो तर देशको अर्थतन्त्र ६६ देखि ७० खर्ब रुपैयाँको छ । हाम्रो लक्ष्य सार्वजनिक खर्चमात्र बढाउने होइन, सार्वजनिक लगानीले निजी क्षेत्रलाई थप ३ देखि ४ रुपैयाँ लगानी गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउनु हो,’ उनले भने । उनले निजी क्षेत्रलाई अवरोध पुर्याउने कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्न ‘ओम्निबस आर्थिक सुधार ऐन’ को मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए । उक्त विधेयक यही अधिवेशनमै संसदमा दर्ता गरिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अब परम्परागत राजस्व र वैदेशिक अनुदानका भरमा मात्र ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्भव नरहेको भन्दै सरकारले ‘वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक’ अगाडि बढाएको बताए । उनले संसदमा छलफलका लागि आएको उक्त विधेयकलाई पुनः समितिमा पठाएर ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे । उनले राजस्व र विकास साझेदारको रकमले मात्र अब विकास सम्भव नभएको र सीमित सार्वजनिक वित्तभन्दा बाहिर गएर खर्बौं रुपैयाँ परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।न्युज २४ दैनिकबाट