कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः उपसभापति शर्माद्वारा पार्टीको विधानमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको सांगठनिक संरचना, सदस्यता प्रणाली, नेतृत्व चयन तथा प्रतिनिधित्वलाई थप व्यवस्थित र समावेशी बनाउने उद्देश्यसहित विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत सोमबारको बन्दसत्रमा समसामयिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शर्माले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्नुका साथै पार्टीभित्र आवश्यक सुधार र संस्थागत रूपान्तरणका विषयसमेत प्रस्ताव गरेका हुन् । बन्दसत्रमा शर्माको समसामयिक प्रस्तावसँगै सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रस्ताव र पार्टी सञ्चालन तथा विधानसम्बन्धी प्रस्तावमाथि पनि छलफल भइरहेको छ । शर्माले जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्थालाई समेत आफ्नो प्रस्तावमा समेट्दै लोकतन्त्र प्रक्रियामा देखिने मात्र नभई नागरिकले अनुभूति गर्ने विषय बन्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको क्षय छोटो अवधिमा भएको आकस्मिक दुर्घटना नभएको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत सुधार र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

दुई वर्षमा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण
प्रस्तावमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता प्रत्येक दुई वर्षमा अनिवार्यरूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । दुई वर्षभित्र नवीकरण नगरे थप शुल्क बुझाएर चार वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने र त्यसपछि सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित र स्वचालित बनाउन ‘सदस्यता व्यवस्थापन डिजिटल प्रणाली’ लागू गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख र व्यवस्थापन कांग्रेसको संगठनात्मक सुधारको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि सारिएको छ।

तहगत संगठनमा पदाधिकारीको संरचना परिवर्तन
विधान संशोधन प्रस्तावमा वडा, गाउँ/नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र र जिल्ला तहका कार्यसमितिको पदाधिकारी संरचनामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला कार्यसमितिमा दुई उपसभापतिमध्ये एक महिला हुने गरी निर्वाचन गर्ने, गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर तहका पदाधिकारी क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट तथा कार्यसमिति सदस्य क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । त्यस्तै प्रदेश कार्यसमितिमा एक महिलासहित दुई उपसभापति निर्वाचित गर्ने तथा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति थप समावेशी बनाउने प्रस्ताव
शर्माको प्रस्तावमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचनामा पनि व्यापक पुनर्संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक तथा सामाजिक समुदायको प्रतिनिधित्वलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी विभिन्न समूहबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, श्रमिक तथा पेशागत क्षेत्रका प्रतिनिधित्वलाई प्रस्तावमा छुट्टाछुट्टै समेटिएको छ । युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित दुई जना र खुलाबाट सात जना गरी २१ जना सदस्य युवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट निर्वाचित गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

भूपू सैनिक र प्रहरीका लागि छुट्टै क्लस्टर
प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसको विभिन्न तहका प्रतिनिधित्वमा भूपू सैनिक तथा प्रहरीका लागि छुट्टै क्लस्टर बनाउने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । क्षेत्रीय प्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । त्यसैगरी नेपाली जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधित्वलाई सदस्य संख्याका आधारमा व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधि परिषद्–सिनेट’ गठनको प्रस्ताव
शर्माले गाउँ/नगरदेखि जिल्ला तहसम्म पार्टीका पदाधिकारी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेटेर ‘प्रतिनिधि परिषद्–सिनेट’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त संयन्त्रले मतदाता तथा विकाससम्बन्धी विषय र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयमा पार्टीलाई राय–सुझाव दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

गभर्नेन्स इन्स्टिट्युटदेखि निर्वाचन ब्युरोसम्म
प्रस्तावमा पार्टीबाट विभिन्न तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी बनाउन ‘गभर्नेन्स इन्स्टिट्युट’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकार सञ्चालनको पूर्वतयारी, निरन्तर अनुगमन तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यस्तो संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै निर्वाचनको पूर्वतयारी, रणनीति निर्माण, प्रचार–प्रसार तथा उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड तय गर्न निर्वाचन ब्युरो गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई तीन सदस्यीय बनाउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।

ज्येष्ठ सदस्यदेखि युवासम्मलाई समेट्ने नयाँ संयन्त्र
कांग्रेसमा लामो समय योगदान गरेका तथा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका तर हाल कुनै पदीय जिम्मेवारीमा नरहेका ज्येष्ठ सदस्यको अनुभव र ज्ञानलाई पार्टीमा उपयोग गर्न ‘ज्येष्ठ सदस्य सल्लाहकार परिषद् (Wisdom Council)’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी युवाको सहभागिता र नेतृत्व विकासका लागि ‘कांग्रेस युवा परिषद् (Youth Council)’ गठन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ ।

शर्माको प्रस्तावमा जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय परिषद् गठन, केन्द्रीय सभापतिको अधिकार र जिम्मेवारी थप स्पष्ट गर्ने तथा पार्टीको सांगठनिक संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउने विषय पनि समेटिएका छन् । यसअघि महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले नीति, नेतृत्व र संगठनात्मक रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको जनाएको थियो। सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रस्तावसँगै विभिन्न प्रस्तावमार्फत पार्टीको आगामी दिशा र संरचनागत सुधारबारे बहस अघि बढेको छ ।

विश्वप्रकाश शर्माको प्रस्तावको मूल जोड भने कांग्रेसलाई परम्परागत संगठनात्मक ढाँचाबाट क्रमशः डिजिटल, समावेशी, जवाफदेही र पुस्तान्तरणमैत्री संरचनातर्फ लैजाने देखिन्छ। प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भएमा सदस्यता व्यवस्थापनदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको संरचना र पार्टीभित्रका विभिन्न सल्लाहकारी संयन्त्रसम्म कांग्रेसको सांगठनिक अभ्यासमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ ।