पुनर्निर्माण र निर्वाचनमा सरकारको ध्यानः सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती

काठमाडौँ। सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने रटान लाग्दै आए पनि सरकारले यसपटक खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने, फागुनको निर्वाचनका लागि ठूलो स्रोत जुटाउनुपर्ने र आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

खरिदमा बन्देज, भ्रमणमा लगाम
सरकारले खर्च कटौतीका लागि एक दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको छ, जस अन्तर्गत अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र गर्नैपर्ने पनि सरकारी हलमा गर्नुपर्ने भएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारी स्रोतमा बढीमा तीन जना मात्र सदस्य जान पाइने भएको छ ।

निर्णय अनुसार मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष हुने छैन । यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा पनि उपलब्ध हुने छैन । प्रेस समन्वयका अतिरिक्त नियुक्ति नगरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाटै त्यस्तो कामको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यस्तै सरकारले राजदूतको नियमानुसारबाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गरिदिएको छ । संस्थानमा रिक्त कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भएको छ ।

खर्च कटौतीका लागि सरकारले खरिदमा लगाम लगाएको छ । महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने सरकारको निर्णय छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम कसैले पनि सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

खर्च कटौतीका लागि सरकारले खरिदमा लगाम लगाएको छ । महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने सरकारको निर्णय छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम कसैले पनि सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । खर्च कटौतीको अर्को उपायका रूपमा सरकारले मितव्ययी आचरण अपनाउने निर्णय पनि गरेको छ, जसका लागि विद्यमान जनशक्तिबाट हुने काम बाह्य सेवा परामर्शबाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको र व्यापारिक क्षेत्र एवं प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

मितव्ययी बन्न सरकारले पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कार्यालयका सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गरेर उपयोग गर्नुपर्नेछ ।

स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न पाउने भएका छन् । गाेरखापत्रबाट