काठमाडौँ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चल तथा अचल सम्पत्ति लथालिङ्ग रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । आफ्नो नाममा कति जग्गा र भौतिक संरचना छन् भन्ने विषयमा समेत त्रिवि अनभिज्ञ रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले प्रस्ट पारेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयलाई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । विश्वविद्यालयकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्रिविको स्वामित्वमा पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । जसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी रहेको छ । तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । केही जग्गा भने विश्वविद्यालयको स्वीकृतिबिना नै भोगचलन भइरहेको पनि समितिले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखा विस्तारका लागि विश्वविद्यालय परिसरमै चार रोपनी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई छ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैङ्कसमेतलाई गरेर ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्न २०७२ सालमा दिइएको थियो ।गाेरखापत्रबाट
प्रतिक्रिया